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अरुणाचल सीएम पर CBI जांच

                                सुप्रीम कोर्ट ने पेमा खांडू पर सरकारी ठेके विवाद में CBI जांच के आदेश दिए, मुख्यमंत्री परिवार घिरे गंभीर आरोपों में
                            

06 Apr 2026, 12:03 PM Andhra Pradesh - Akividu

Reporter : Mahesh Sharma

Akividu

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश और पीएलआई

सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के खिलाफ गंभीर आदेश दिए। कोर्ट ने CBI को निर्देश दिया है कि वह मुख्यमंत्री और उनके परिवार से जुड़े सरकारी ठेकों के मामले में जांच करे। यह आदेश सोमवार को जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई के बाद आया। याचिका "Save Mon Region Federation" नामक एनजीओ ने दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि सीएम के परिवार से जुड़ी कंपनियों को असंवैधानिक तरीके से सरकारी ठेके दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच में कोई बाधा नहीं आएगी और राज्य सरकार को जांच में पूरा सहयोग देना होगा। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को एक सप्ताह के भीतर नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ हो सके।

पीएलआई में उठाए गए आरोपों की गंभीरता

जनहित याचिका में आरोप लगाए गए हैं कि पेमा खांडू के परिवार की कंपनियों ने अरुणाचल प्रदेश सरकार से अनुचित लाभ उठाया। यह आरोप गंभीर हैं क्योंकि इनमें सरकारी धन और ठेकों का दुरुपयोग शामिल बताया गया है। याचिका में कहा गया कि ठेके पारदर्शिता और नियमों का पालन किए बिना दिए गए। एनजीओ ने कोर्ट से आग्रह किया कि मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच के लिए CBI को निर्देश दिया। यह कदम अरुणाचल प्रदेश में शासकीय पारदर्शिता और भ्रष्टाचार नियंत्रण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

राज्य सरकार को सहयोग करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि जांच में पूरी तरह सहयोग किया जाए। राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा। इस अधिकारी का काम CBI को जांच में आवश्यक सभी दस्तावेज और जानकारी उपलब्ध कराना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य के सभी विभाग और अधिकारियों को जांच में सहयोग करना अनिवार्य होगा। इस निर्देश से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मामले की जांच निष्पक्ष, स्वतंत्र और समय पर पूरी हो सके।

सीएम खांडू और परिवार पर संभावित राजनीतिक दबाव

इस जांच से सीएम पेमा खांडू और उनके परिवार पर राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विपक्षी दल भी सक्रिय हो सकते हैं। हालांकि सीएम खांडू ने सार्वजनिक रूप से किसी प्रतिक्रिया से बचते हुए कहा कि वह कोर्ट के आदेश का सम्मान करेंगे और जांच में सहयोग देंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस मामले से अरुणाचल प्रदेश की राजनीति पर भी असर पड़ सकता है। विपक्ष इस मामले को लेकर भविष्य में नए सवाल उठा सकता है।

CBI जांच की प्रक्रिया और अपेक्षित समयसीमा

CBI जांच स्वतंत्र रूप से की जाएगी और इसमें किसी भी बाहरी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होगी। जांच में ठेकों के दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और संबंधित अधिकारियों के बयान शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नोडल अधिकारी की नियुक्ति का समय एक सप्ताह रखा है, जिससे जांच जल्दी शुरू हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की जांच में समय लग सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच निष्पक्ष और पारदर्शी होगी।

भविष्य की राजनीतिक और कानूनी प्रभाव

CBI जांच के परिणाम से अरुणाचल प्रदेश की राजनीति में हलचल मच सकती है। यदि आरोप सही पाए गए, तो मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इस कदम से सरकार और अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश साफ संकेत देता है कि भ्रष्टाचार और सरकारी ठेकों में अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में यह मामले अन्य राज्यों में भी सरकारी ठेकों की जांच के लिए मिसाल बन सकते हैं।

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