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SC नोटिस, SI पेपर लीक

                                राजस्थान SI भर्ती पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द याचिका पर नोटिस जारी किया, सरकार ने उठाए गंभीर सवाल
                            

12 May 2026, 04:37 PM Rajasthan - Jaipur

Reporter : Mahesh Sharma

Jaipur

⚖️ सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई

राजस्थान सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आरोपी जगदीश विश्नोई की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर यह कार्रवाई की गई है। सरकार का आरोप है कि इस मामले में संगठित तरीके से भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित किया गया और इसमें कई स्तरों पर गड़बड़ियां सामने आई हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम को मामले की गंभीरता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

📄 राज्य सरकार की दलीलें

राज्य सरकार ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आरोपी जगदीश विश्नोई वर्ष 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक और अनियमितताओं में अहम भूमिका निभा सकता है। सरकार का कहना है कि जांच के दौरान आरोपी के पास से एक अकाउंट डायरी बरामद हुई है, जिसमें अभ्यर्थियों से जुड़े लेन-देन और पैसों के रिकॉर्ड दर्ज हैं। यह डायरी इस पूरे घोटाले के आर्थिक नेटवर्क की ओर संकेत करती है। सरकार ने दलील दी कि ऐसे गंभीर मामलों में जमानत देना जांच को प्रभावित कर सकता है।

🧾 जांच और आरोपियों की संख्या

जांच एजेंसियों के अनुसार यह मामला केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा प्रतीत होता है। अब तक इस पूरे प्रकरण में 139 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें अभ्यर्थी, दलाल और कुछ अन्य मध्यस्थ शामिल बताए जा रहे हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक कराकर कुछ लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इससे सरकारी भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।

⚠️ पेपर लीक नेटवर्क का खुलासा

अधिकारियों का कहना है कि यह मामला केवल परीक्षा में गड़बड़ी नहीं, बल्कि एक संगठित साजिश की ओर इशारा करता है। जांच में सामने आए दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड से यह संकेत मिला है कि कुछ लोग पहले से ही परीक्षा के प्रश्नपत्र हासिल कर उसे बेचने में शामिल थे। इस नेटवर्क में आर्थिक लेन-देन और संपर्कों की गहन जांच की जा रही है। पुलिस और जांच एजेंसियां इस पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हैं।

🏛️ अदालत की सख्त निगरानी

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों को सुनने के बाद जमानत रद्द करने की याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है। इसका मतलब है कि अब आरोपी पक्ष को अदालत में अपना जवाब देना होगा। न्यायालय ने इस मामले को गंभीर मानते हुए आगे की सुनवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है।

📌 आगे की कानूनी प्रक्रिया

अब इस मामले में अगली सुनवाई में आरोपी पक्ष को अपना पक्ष रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी नोटिस के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि अदालत इस पूरे मामले को विस्तार से देखेगी। राज्य सरकार का कहना है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी है ताकि भविष्य में भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनी रहे। आने वाले दिनों में यह मामला और अधिक कानूनी और प्रशासनिक महत्व प्राप्त कर सकता है।

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