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बुलडोजर नीति पर सख्त संदेश

                                बिहार में बुलडोजर कार्रवाई पर सख्त रुख, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोले अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार जारी रहेगा
                            

27 Apr 2026, 12:50 PM Bihar - Patna

Reporter : Mahesh Sharma

Patna

अतिक्रमण हटाने पर सरकार का स्पष्ट रुख

बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ चल रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ संदेश दिया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और सार्वजनिक संसाधनों की रक्षा के लिए यह कदम जरूरी है। प्रशासनिक स्तर पर चल रही इस कार्रवाई को लेकर कई तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अडिग दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि अवैध कब्जे न सिर्फ विकास में बाधा बनते हैं बल्कि आम जनता के अधिकारों का भी हनन करते हैं। ऐसे में इस तरह के कदम उठाना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

'मेरे घर की सीढ़ियां भी तोड़ी गईं' बयान चर्चा में

मुख्यमंत्री के बयान का एक हिस्सा खास तौर पर चर्चा में आ गया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके अपने घर की सीढ़ियां भी अतिक्रमण के दायरे में आईं और उन्हें भी तोड़ा गया। इस उदाहरण के जरिए उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि कानून सबके लिए समान है और किसी को भी विशेष छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जब खुद उनके घर पर कार्रवाई हो सकती है तो आम लोगों को भी नियमों का पालन करना चाहिए। इस बयान को सरकार की पारदर्शिता और सख्ती के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है, वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक बयानबाजी करार दे रहा है।

तारापुर से दिया गया सख्त संदेश

मुंगेर जिले के तारापुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार को सुंदर और विकसित बनाने के लिए अवैध निर्माणों को हटाना जरूरी है। उनके अनुसार, सड़क, नाली, पार्क और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के लिए जमीन खाली कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह कार्रवाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि व्यवस्था सुधार के लिए की जा रही है। इस दौरान स्थानीय प्रशासन को भी निर्देश दिए गए कि अभियान में किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए।

विकास और सौंदर्यीकरण को बताया लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया कि बुलडोजर कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य राज्य का विकास और सौंदर्यीकरण है। उन्होंने कहा कि जब तक शहर और गांव अतिक्रमण मुक्त नहीं होंगे, तब तक योजनाओं का सही क्रियान्वयन संभव नहीं है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे निष्पक्षता के साथ काम करें और किसी भी तरह के दबाव में न आएं। सरकार का मानना है कि इस अभियान से न केवल यातायात व्यवस्था सुधरेगी बल्कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी।

विपक्ष ने उठाए सवाल और जताई आपत्ति

जहां एक ओर सरकार इस कार्रवाई को जरूरी बता रही है, वहीं विपक्ष ने इसे लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि बुलडोजर कार्रवाई का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्य से किया जा रहा है और इसमें चयनात्मकता बरती जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कई मामलों में बिना पर्याप्त नोटिस दिए कार्रवाई की जा रही है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सभी कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर की जा रही है।

आगे भी जारी रहेगा अभियान, सख्त चेतावनी

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान रुकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां भी सरकारी जमीन पर कब्जा पाया जाएगा, वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे खुद ही अवैध कब्जे हटा लें, ताकि प्रशासनिक कार्रवाई से बचा जा सके। सरकार का यह रुख आने वाले समय में भी जारी रहने की संभावना है, जिससे यह संकेत मिलता है कि राज्य में कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

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