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राशिद इंजीनियर को मिली अंतरिम जमानत

                                बारामुला सांसद राशिद इंजीनियर को मिली अंतरिम जमानत, पिता की बीमारी बनी आधार, कड़ी शर्तों के साथ जेल से रिहाई
                            

28 Apr 2026, 05:16 PM Delhi - New Delhi

Reporter : Mahesh Sharma

New Delhi

दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला

दिल्ली में न्यायिक प्रक्रिया के तहत एक महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है, जहां Delhi High Court ने जम्मू-कश्मीर के बारामुला से सांसद Rashid Engineer को अंतरिम जमानत देने का आदेश जारी किया है। यह मामला कथित टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ है, जिसमें उन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने मानवीय आधार को ध्यान में रखते हुए यह राहत दी है। उनके पिता की गंभीर बीमारी को इस निर्णय का प्रमुख आधार माना गया है। यह फैसला कानूनी और मानवीय दृष्टिकोण से काफी अहम माना जा रहा है।

पिता की बीमारी बनी मुख्य आधार

अदालत में सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि राशिद इंजीनियर के पिता गंभीर रूप से बीमार हैं और उन्हें देखभाल की आवश्यकता है। इसी आधार पर अदालत ने एक सप्ताह की अंतरिम जमानत मंजूर की है ताकि वे अपने पिता से मिल सकें और उनकी देखभाल कर सकें। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि यह राहत केवल मानवीय कारणों से दी जा रही है और इसका मामला की मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस निर्णय को कानूनी प्रक्रिया में मानवीय संवेदनशीलता का उदाहरण माना जा रहा है।

कड़ी शर्तों के साथ मिली जमानत

अदालत ने जमानत देते समय कई सख्त शर्तें भी लगाई हैं। राशिद इंजीनियर को अपना स्थायी पता अदालत और स्थानीय पुलिस को उपलब्ध कराना होगा। उन्हें किसी भी प्रकार की यात्रा या बाहरी गतिविधियों की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा, उनके आवागमन पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें निर्धारित समय पर वापस जेल में रिपोर्ट करना होगा। इन शर्तों का उद्देश्य सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है।

पहले भी खारिज हुई थी जमानत याचिका

इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट में राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। उस समय राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया था। एजेंसी ने तर्क दिया था कि उनकी रिहाई से जांच प्रभावित हो सकती है। लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट ने मानवीय आधार को प्राथमिकता देते हुए सीमित अवधि की जमानत मंजूर की है। यह मामला अब भी कानूनी जांच के दायरे में बना हुआ है।

टेरर फंडिंग केस में चल रही जांच

यह पूरा मामला कथित टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ है, जिसकी जांच अभी भी जारी है। जांच एजेंसियों का दावा है कि मामले में कई स्तरों पर वित्तीय लेनदेन की जांच की जा रही है। हालांकि, आरोपी पक्ष ने इन आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। अदालत में यह मामला संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है और लगातार इसकी निगरानी की जा रही है। इस केस का भविष्य आने वाले समय में कानूनी दिशा तय करेगा।

मानवीय और कानूनी संतुलन का मामला

यह निर्णय एक बार फिर न्याय व्यवस्था में मानवीय और कानूनी संतुलन को दर्शाता है। एक ओर गंभीर आरोपों की जांच चल रही है, तो दूसरी ओर परिवारिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा गया है। अदालत ने यह संदेश दिया है कि कानून के दायरे में रहते हुए मानवीय आधार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब सभी की नजर इस बात पर है कि जमानत अवधि के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है।

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