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ईडी का बड़ा शिकंजा, गिरफ्तारी

                                मोहाली हाउसिंग परियोजना घोटाले में ईडी का शिकंजा, रॉयल एस्टेट समूह के दो प्रमोटर गिरफ्तार हुए दिल्ली से
                            

30 May 2026, 03:20 PM Punjab - Mohali

Reporter : Mahesh Sharma

Mohali

परियोजना से जुड़े वित्तीय लेनदेन जांच में

मोहाली की चर्चित हाउसिंग परियोजना से जुड़े कथित वित्तीय घोटाले में प्रवर्तन एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रॉयल एस्टेट समूह के प्रमोटर प्रवीण कंसल और नीरज कंसल को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से हिरासत में लिया गया, जिसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए संबंधित अधिकारियों के समक्ष पेश किया गया। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े आरोपों के आधार पर की गई है। जांच एजेंसियों का कहना है कि परियोजना के नाम पर जुटाए गए धन के उपयोग और उसके विभिन्न खातों में हस्तांतरण की प्रक्रिया की गहन जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में कई ऐसे वित्तीय लेनदेन सामने आए हैं जिनकी वैधता पर सवाल उठ रहे हैं। अधिकारियों का मानना है कि मामले में और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं, जिससे पूरे प्रकरण की परतें खुलने की संभावना है।

निवेशकों की रकम पर उठे सवाल

जांच के दौरान यह आरोप सामने आया है कि परियोजना में निवेश करने वाले लोगों से बड़ी मात्रा में धन एकत्र किया गया था। आरोप है कि परियोजना के विकास और निर्माण कार्यों के लिए प्राप्त राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप नहीं किया गया। कई निवेशकों ने भी समय पर परियोजना पूरी न होने और वादों के अनुरूप सुविधाएं न मिलने की शिकायतें दर्ज कराई थीं। इसी आधार पर विभिन्न एजेंसियों ने मामले की पड़ताल शुरू की। अधिकारियों के अनुसार निवेशकों की ओर से प्राप्त शिकायतों और उपलब्ध दस्तावेजों के विश्लेषण के बाद वित्तीय अनियमितताओं की आशंका मजबूत हुई। यही कारण है कि अब मामले को आर्थिक अपराध और धनशोधन के दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि एकत्र की गई रकम का वास्तविक उपयोग कहां और किस प्रकार किया गया।

सहयोगी कंपनियों तक पहुंची जांच

मामले की जांच अब केवल मूल परियोजना तक सीमित नहीं रही है। एजेंसियों ने उन सहयोगी कंपनियों और व्यावसायिक संस्थाओं की भी जांच शुरू कर दी है जिनसे समूह के वित्तीय संबंध बताए जा रहे हैं। जांचकर्ताओं को आशंका है कि परियोजना से जुड़ी राशि का एक हिस्सा विभिन्न कंपनियों के माध्यम से अन्यत्र स्थानांतरित किया गया हो सकता है। इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए बैंक खातों, वित्तीय दस्तावेजों और कारोबारी लेनदेन का विस्तृत परीक्षण किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यदि धन के अवैध हस्तांतरण या निवेश का कोई प्रमाण मिलता है तो कार्रवाई का दायरा और बढ़ सकता है। जांच एजेंसियां डिजिटल रिकॉर्ड, संपत्ति संबंधी दस्तावेज और वित्तीय रिपोर्टों का भी विश्लेषण कर रही हैं ताकि पूरे नेटवर्क की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सके।

प्रशासनिक संस्थाओं को हुआ नुकसान

जांच में यह भी सामने आया है कि परियोजना से जुड़े कुछ मामलों में सरकारी और विकास प्राधिकरणों के वित्तीय हित प्रभावित हुए हैं। संबंधित संस्थाओं को देय राशि समय पर जमा न किए जाने और विभिन्न शर्तों के उल्लंघन के आरोप भी जांच के दायरे में हैं। अधिकारियों के अनुसार यदि इन आरोपों की पुष्टि होती है तो यह केवल निवेशकों के हितों का मामला नहीं रहेगा बल्कि सार्वजनिक संसाधनों और सरकारी राजस्व से जुड़ा विषय भी बन जाएगा। इसी कारण मामले को गंभीर आर्थिक अपराध की श्रेणी में रखते हुए बहुस्तरीय जांच की जा रही है। प्रशासनिक विभागों से भी आवश्यक दस्तावेज और अभिलेख जुटाए जा रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि किन स्तरों पर नियमों का उल्लंघन हुआ।

गिरफ्तारी के बाद पूछताछ तेज

दोनों प्रमोटरों की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों ने पूछताछ का दायरा बढ़ा दिया है। अधिकारियों का उद्देश्य परियोजना की वित्तीय संरचना, निवेशकों से प्राप्त धन, सहयोगी कंपनियों की भूमिका और संभावित लाभार्थियों की पहचान करना है। सूत्रों के अनुसार कई महत्वपूर्ण दस्तावेज पहले ही जब्त किए जा चुके हैं और इलेक्ट्रॉनिक डेटा की फॉरेंसिक जांच भी की जा रही है। पूछताछ के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी समीक्षा की जा सकती है। यदि जांच में किसी अन्य व्यक्ति या संस्था की संलिप्तता सामने आती है तो आगे और कार्रवाई संभव है। जांच एजेंसियों का कहना है कि पूरे मामले को तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा।

आगे क्या हो सकता है मामला

विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और निवेशकों की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। यदि जांच में आरोप सिद्ध होते हैं तो यह प्रकरण भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है। फिलहाल एजेंसियां वित्तीय दस्तावेजों, बैंकिंग रिकॉर्ड और संपत्तियों के विवरण का विश्लेषण कर रही हैं। निवेशकों की नजर भी जांच के अगले चरण पर टिकी हुई है, क्योंकि उन्हें अपने निवेश की सुरक्षा और परियोजना के भविष्य को लेकर स्पष्टता चाहिए। आने वाले दिनों में अदालत में पेश किए जाने वाले दस्तावेज और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट इस पूरे मामले की दिशा तय करेंगे। प्रशासन ने संकेत दिया है कि आर्थिक अपराधों के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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