Jagatvichar.com/news

Tip: Search by heading, content, category, city, state, highlights.

Current: India

Country: India

Selected State: None

ड्रेस कोड पर सख्ती बढ़ी

                                सरकारी कर्मचारियों के लिए नया ड्रेस कोड लागू, जीन्स और कैजुअल कपड़ों पर रोक, सोशल मीडिया व्यवहार पर भी सख्त दिशा-निर्देश जारी
                            

18 Mar 2026, 04:42 PM Himachal Pradesh - Shimla

Reporter : Mahesh Sharma

Shimla

सरकार ने लागू किया नया ड्रेस कोड

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए नया ड्रेस कोड लागू करने का फैसला किया है। इस आदेश के तहत कर्मचारियों को अब कार्यालय और न्यायालय जैसे औपचारिक स्थानों पर शालीन और पेशेवर कपड़े पहनना अनिवार्य होगा। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक कार्यों में गंभीरता और अनुशासन की भावना को बढ़ावा मिलेगा।

जीन्स और कैजुअल कपड़ों पर प्रतिबंध

नए नियमों के अनुसार, कर्मचारियों को जीन्स, टी-शर्ट और अन्य कैजुअल कपड़े पहनने की अनुमति नहीं होगी। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि कार्यालय का माहौल अधिक पेशेवर और अनुशासित बना रहे। अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों की वेशभूषा उनके काम के प्रति दृष्टिकोण को भी दर्शाती है।

पुरुष और महिला कर्मचारियों के लिए दिशा-निर्देश

पुरुष कर्मचारियों के लिए शर्ट और ट्राउजर या कॉलर्ड शर्ट के साथ पैंट पहनना अनिवार्य किया गया है। वहीं महिला कर्मचारियों के लिए साड़ी, सूट या अन्य औपचारिक परिधान निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही सभी कर्मचारियों को साफ-सुथरे और उचित जूते पहनने के निर्देश भी दिए गए हैं।

सोशल मीडिया उपयोग पर भी सख्ती

सरकार ने केवल ड्रेस कोड ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी की है। कर्मचारियों को बिना अनुमति सरकारी नीतियों पर टिप्पणी करने या किसी संवेदनशील मुद्दे पर सार्वजनिक राय व्यक्त करने से बचने को कहा गया है।

सरकारी छवि बनाए रखने पर जोर

इन नियमों का उद्देश्य सरकारी संस्थानों की छवि को बेहतर बनाना और कर्मचारियों के आचरण को नियंत्रित करना है। अधिकारियों का मानना है कि अनुशासन और पेशेवर व्यवहार से आम जनता के बीच सरकार की विश्वसनीयता मजबूत होती है।

आदेश के बाद मिली-जुली प्रतिक्रिया

इस फैसले के बाद कर्मचारियों और आम लोगों के बीच मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे अनुशासन के लिए जरूरी कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप के रूप में देख रहे हैं। आने वाले समय में इस आदेश का प्रभाव स्पष्ट रूप से सामने आएगा।

Visit Website

ADVERTISEMENT Sponsored