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पचपदरा रिफाइनरी लागत विवाद बढ़ा

                                पचपदरा रिफाइनरी में 13 साल से अटकी परियोजना, दो बार शिलान्यास, लागत ₹37 करोड़ से बढ़कर ₹79000 करोड़ तक पहुंची
                            

22 Apr 2026, 11:17 AM Rajasthan - Barmer

Reporter : Mahesh Sharma

Barmer

13 साल पुरानी महत्वाकांक्षी परियोजना

राजस्थान के बाड़मेर जिले के पचपदरा क्षेत्र में स्थित रिफाइनरी परियोजना पिछले 13 वर्षों से लगातार चर्चा में बनी हुई है। यह परियोजना 2013 में शुरू की गई थी और इसे राज्य की सबसे बड़ी औद्योगिक योजनाओं में से एक माना गया था। शुरुआत में इसे सीमित लागत और समय सीमा के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन समय के साथ यह परियोजना लगातार देरी का शिकार होती रही। राजनीतिक बदलाव, प्रशासनिक अड़चनें और तकनीकी संशोधनों के कारण इसकी गति प्रभावित हुई। अब तक कई बार इसके शिलान्यास और निर्माण प्रक्रिया को नए सिरे से आगे बढ़ाया गया है, जिससे यह परियोजना लगातार सुर्खियों में बनी रही है।

दो बार शिलान्यास और बदलती योजना

इस रिफाइनरी परियोजना का एक अनोखा पहलू यह है कि इसका शिलान्यास दो अलग-अलग समय पर किया गया। पहली बार जब इसकी घोषणा हुई थी, तब इसे तेजी से पूरा करने का दावा किया गया था, लेकिन बाद में योजनाओं में बदलाव और समझौतों के पुनर्गठन के कारण प्रक्रिया रुक गई। दूसरी बार फिर से शिलान्यास कर इसे नए स्वरूप में आगे बढ़ाया गया। इस दौरान परियोजना के डिजाइन, तकनीकी संरचना और भागीदार कंपनियों में भी कई बदलाव किए गए। इन बदलावों के कारण परियोजना की जटिलता बढ़ती गई और इसके पूरा होने की समय सीमा लगातार आगे खिसकती रही।

लागत में असामान्य वृद्धि का मामला

शुरुआत में इस रिफाइनरी की अनुमानित लागत लगभग 37 हजार करोड़ रुपये बताई गई थी, लेकिन समय के साथ यह लागत बढ़कर लगभग 79 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गई। विशेषज्ञों के अनुसार, परियोजना में देरी, डिजाइन में बदलाव और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव ने लागत को प्रभावित किया। इसके अलावा निर्माण सामग्री और तकनीकी उपकरणों की कीमतों में वृद्धि ने भी बजट पर बड़ा असर डाला। यह लागत वृद्धि अब इस परियोजना के सबसे बड़े विवादित पहलुओं में से एक बन गई है, जिस पर राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर चर्चा जारी है।

तकनीकी क्षमता और रोजगार की उम्मीदें

पचपदरा रिफाइनरी की क्षमता लगभग 9 मिलियन टन प्रति वर्ष बताई गई है, जिससे यह देश की महत्वपूर्ण ऊर्जा परियोजनाओं में शामिल हो जाती है। इसके शुरू होने से क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। स्थानीय स्तर पर लोगों का मानना है कि यह परियोजना आर्थिक विकास को नई दिशा दे सकती है। इसके साथ ही पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में भी क्षेत्रीय संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि लगातार देरी ने इन उम्मीदों को बार-बार प्रभावित किया है, जिससे स्थानीय लोगों में असंतोष भी देखा गया है।

विवाद और देरी के प्रमुख कारण

परियोजना में देरी के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें राजनीतिक खींचतान, प्रशासनिक निर्णयों में बदलाव और तकनीकी संशोधन प्रमुख हैं। इसके अलावा अनुबंधों में बार-बार हुए संशोधन और निर्माण प्रक्रिया में बदलाव ने भी गति को धीमा किया है। कुछ चरणों में सुरक्षा और पर्यावरणीय मंजूरी से जुड़ी प्रक्रियाओं ने भी समय बढ़ाया है। इन सभी कारणों ने मिलकर परियोजना को अपेक्षित समय पर पूरा नहीं होने दिया, जिससे यह एक लंबी और जटिल परियोजना बन गई है।

भविष्य की संभावनाएं और निष्कर्ष

हालांकि देरी और लागत वृद्धि ने इस परियोजना को विवादों में डाल दिया है, फिर भी इसे राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार और संबंधित एजेंसियां अब इसे जल्द से जल्द पूरा करने पर जोर दे रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह रिफाइनरी पूरी क्षमता के साथ शुरू होती है, तो यह न केवल ऊर्जा क्षेत्र में योगदान देगी बल्कि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगी। आने वाले समय में इस परियोजना की सफलता इसके प्रबंधन और संचालन पर निर्भर करेगी।

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