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सड़क पर नमाज पर सख्ती

                                सड़कों पर नमाज को लेकर योगी सख्त, कानून व्यवस्था पर बोले मुख्यमंत्री- नियम तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
                            

18 May 2026, 03:09 PM Uttar Pradesh - Lucknow

Reporter : Mahesh Sharma

Lucknow

सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर सरकार का कड़ा संदेश

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक गतिविधियों को लेकर एक बार फिर सियासी और सामाजिक बहस तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा कि राज्य में सड़कों पर नमाज की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि सड़कें आम नागरिकों की सुविधा और यातायात के लिए होती हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक आयोजन के कारण एंबुलेंस, स्कूली बच्चों, मरीजों या आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जिलों में समान रूप से नियम लागू किए जाएं। उनके बयान के बाद पूरे प्रदेश में प्रशासनिक सतर्कता बढ़ा दी गई है और संवेदनशील इलाकों में निगरानी भी तेज कर दी गई है।

‘शिफ्ट में नमाज पढ़िए’, मुख्यमंत्री की दो टूक सलाह

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर किसी स्थान पर बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ना चाहते हैं तो वे शिफ्ट में धार्मिक आयोजन करें, लेकिन सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध न करें। उन्होंने कहा कि सरकार किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता संविधान द्वारा दी गई है, लेकिन इसके साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कोई समूह नियमों का पालन करता है तो प्रशासन पूरी सहायता करेगा, लेकिन अव्यवस्था फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उनके इस बयान को लेकर कई राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी है और प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है।

प्रशासन को दिए गए सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री के बयान के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को निर्देश दिए गए हैं कि धार्मिक आयोजनों के दौरान यातायात बाधित न हो और किसी भी प्रकार की भीड़ नियंत्रण समस्या पैदा न होने पाए। प्रशासन ने कई शहरों में पहले से ही संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर ली है। सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और भड़काऊ संदेशों पर नजर रखी जाए। सरकार का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही प्रशासन ने स्थानीय धर्मगुरुओं और सामाजिक संगठनों के साथ बैठकें भी शुरू कर दी हैं ताकि विवाद की स्थिति पैदा न हो।

विपक्ष ने उठाए सवाल, सियासत हुई तेज

मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कुछ नेताओं ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़ते हुए कहा कि सरकार को सभी समुदायों के साथ संतुलित व्यवहार करना चाहिए। वहीं सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए यह मुद्दा राजनीतिक रूप से और अधिक गर्मा सकता है। प्रदेश के कई शहरों में इस बयान को लेकर चर्चाएं तेज हैं। हालांकि सरकार लगातार यह स्पष्ट कर रही है कि उसका उद्देश्य किसी धर्म को निशाना बनाना नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना है।

आम जनता की सुविधा को बताया प्राथमिकता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि सड़कें किसी भी शहर की जीवनरेखा होती हैं और वहां अवरोध पैदा होने से लाखों लोगों को परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि अस्पताल जाने वाले मरीज, नौकरीपेशा लोग और स्कूली बच्चे अक्सर जाम की समस्या से प्रभावित होते हैं। सरकार चाहती है कि सभी धार्मिक गतिविधियां निर्धारित स्थानों पर ही आयोजित हों। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रशासन को यह भी निर्देश दिया गया है कि किसी भी धार्मिक आयोजन के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराया जाए। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में सार्वजनिक स्थलों पर नियमों के उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

कानून व्यवस्था पर सरकार का फोकस बढ़ा

प्रदेश सरकार लगातार कानून व्यवस्था को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनाती रही है। मुख्यमंत्री के हालिया बयान को भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के दौरान पहले से बेहतर समन्वय देखने को मिला है। सरकार अब सार्वजनिक स्थलों के उपयोग को लेकर और अधिक सख्ती की तैयारी में है। आने वाले दिनों में नए दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोका जा सके। राजनीतिक हलकों में इस बयान को लेकर बहस जारी है, लेकिन सरकार अपने रुख पर कायम दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नियम सभी के लिए समान होंगे और कानून से ऊपर कोई नहीं होगा।

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