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भारत-नीदरलैंड्स रिश्तों को नई मजबूती

                                होर्मुज संकट के बीच भारत-नीदरलैंड्स करीब आए, मोदी और डच प्रधानमंत्री ने किए सत्रह अहम वैश्विक समझौते
                            

17 May 2026, 02:01 PM -

Reporter : Mahesh Sharma

द हेग में हुई उच्चस्तरीय रणनीतिक बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोपीय दौरे के दौरान भारत और नीदरलैंड्स के बीच संबंधों को नई दिशा देने वाली महत्वपूर्ण बैठक द हेग में आयोजित हुई। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच रक्षा, तकनीक, व्यापार, ऊर्जा और वैश्विक सुरक्षा जैसे कई अहम मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक के बाद दोनों देशों ने कुल 17 महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति जताई, जिन्हें आने वाले वर्षों में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है।

दोनों नेताओं ने वैश्विक अस्थिरता और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कहा कि दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने के लिए समुद्री मार्गों का खुला रहना बेहद जरूरी है। विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर उन्होंने चिंता व्यक्त की, क्योंकि वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है।

बैठक के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री ने भी भारत को यूरोप का भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार बताया। दोनों देशों ने आने वाले समय में निवेश, तकनीकी विकास और सप्लाई चेन सहयोग को नई गति देने पर सहमति जताई।

होर्मुज जलडमरूमध्य पर वैश्विक चिंता बढ़ी

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य एक बार फिर वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था का केंद्र बन गया है। इस समुद्री मार्ग से दुनिया की बड़ी ऊर्जा आपूर्ति गुजरती है और किसी भी तरह की रुकावट का असर सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर पड़ सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक के दौरान कहा कि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए समुद्री रास्तों की स्वतंत्रता बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी क्षेत्रीय संघर्ष का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। भारत और नीदरलैंड्स दोनों ने शांतिपूर्ण समाधान और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पर जोर दिया।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस मुद्दे पर भारत की सक्रिय भूमिका उसकी बढ़ती वैश्विक कूटनीतिक ताकत को दर्शाती है। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं में शामिल है और तेल आपूर्ति में किसी भी बाधा का असर घरेलू बाजारों पर पड़ सकता है।

नीदरलैंड्स ने भी समुद्री सुरक्षा को लेकर भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई। दोनों देशों ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों के पालन और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर सहमति व्यक्त की।

सेमीकंडक्टर और तकनीक क्षेत्र में नई साझेदारी

भारत और नीदरलैंड्स के बीच हुई बैठक में तकनीकी सहयोग सबसे प्रमुख विषयों में शामिल रहा। दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर निर्माण और रिसर्च के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया।

नीदरलैंड्स की उन्नत तकनीकी विशेषज्ञता और भारत के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार को देखते हुए इसे भविष्य के लिए बेहद अहम कदम माना जा रहा है। दोनों देशों ने रिसर्च संस्थानों और उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने की दिशा में नई पहल शुरू करने का फैसला लिया।

भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को लेकर भी सकारात्मक चर्चा हुई। नीदरलैंड्स की कई प्रमुख तकनीकी कंपनियां भारत में निवेश और उत्पादन इकाइयां स्थापित करने में रुचि दिखा रही हैं। इससे रोजगार और तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

बैठक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों पर भी बातचीत हुई। दोनों देशों ने तकनीकी नवाचार को वैश्विक विकास का प्रमुख आधार बताते हुए संयुक्त परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया।

रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मिली नई दिशा

बैठक के दौरान रक्षा सहयोग को भी नई मजबूती देने पर सहमति बनी। भारत और नीदरलैंड्स ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा तकनीक और संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विस्तार देने की दिशा में कई समझौते किए।

दोनों देशों ने हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने को महत्वपूर्ण बताया। समुद्री मार्गों की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त रणनीति पर भी चर्चा हुई।

विशेषज्ञों का कहना है कि बदलते वैश्विक हालात में यूरोपीय देशों के साथ भारत का रक्षा सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। नीदरलैंड्स ने भी भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र का अहम साझेदार बताया।

बैठक में रक्षा निर्माण और आधुनिक तकनीकों के आदान-प्रदान पर भी विचार हुआ। आने वाले समय में दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास और रणनीतिक संवाद बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

यूक्रेन युद्ध और वैश्विक शांति पर चर्चा

प्रधानमंत्री मोदी और डच प्रधानमंत्री ने यूक्रेन युद्ध को लेकर भी गंभीर चर्चा की। दोनों नेताओं ने कहा कि लंबे समय तक जारी संघर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था और मानवीय स्थिति पर गहरा असर डाल रहा है।

भारत ने एक बार फिर बातचीत और कूटनीति के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता और सभी पक्षों को शांति के लिए प्रयास करने चाहिए।

नीदरलैंड्स ने भी वैश्विक स्थिरता बनाए रखने के लिए सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता बताई। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की संतुलित विदेश नीति उसे वैश्विक कूटनीति में मजबूत स्थान दिला रही है। भारत लगातार शांति, संवाद और सहयोग की नीति पर जोर देता रहा है।

व्यापारिक संबंधों में दिखी नई तेजी

भारत और नीदरलैंड्स के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है और आने वाले वर्षों में इसमें और वृद्धि की संभावना जताई जा रही है।

बैठक में कृषि, लॉजिस्टिक्स, हरित ऊर्जा और बंदरगाह विकास जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने पर विशेष चर्चा हुई। नीदरलैंड्स की कंपनियां भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी क्षेत्रों में रुचि दिखा रही हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और विदेशी निवेशकों के लिए विशाल अवसर मौजूद हैं। वहीं डच नेतृत्व ने भारत के आर्थिक सुधारों की सराहना की।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह साझेदारी आने वाले समय में यूरोप और एशिया के बीच व्यापारिक संपर्क को और मजबूत करेगी। द हेग में हुई यह बैठक सिर्फ कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि वैश्विक रणनीतिक सहयोग का बड़ा संकेत मानी जा रही है।

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