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अभिषेक प्रकाश को नई तैनाती

                                करीब एक साल के निलंबन के बाद IAS अभिषेक प्रकाश को यूपी सरकार ने सचिव सामान्य प्रशासन के रूप में नियुक्त किया
                            

15 Mar 2026, 05:20 PM -

Reporter : Mahesh Sharma

निलंबन के बाद सेवा में वापसी

लखनऊ में IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश की लगभग एक साल पुरानी निलंबन अवधि खत्म हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी सेवा में वापसी के आदेश जारी कर दिए हैं। अब उन्हें सचिव, सामान्य प्रशासन के पद पर तैनात किया गया है। माना जा रहा है कि यह उनकी प्रशासनिक वापसी का महत्वपूर्ण कदम है और आगामी प्रशासनिक निर्णयों में उनका योगदान अहम रहेगा।

सरकारी आदेश और तैनाती विवरण

उत्तर प्रदेश शासन ने IAS अभिषेक प्रकाश की तैनाती का आधिकारिक आदेश जारी किया। आदेश में उल्लेख है कि 14 मार्च 2026 तक की अवधि निलंबन के रूप में मानी जाएगी और इसके बाद उनकी सेवा में वापसी प्रभावी होगी। तैनाती अनुभाग-5 के विशेष सचिव के निर्देशन में की गई है। अधिकारियों का कहना है कि अब वे सामान्य प्रशासन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कार्यभार संभालेंगे।

कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला

फरवरी 2026 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि अभिषेक प्रकाश के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। न्यायालय के फैसले के बाद उनका निलंबन समाप्त हुआ और प्रशासनिक वापसी सुनिश्चित हुई। यह निर्णय उनकी साख और करियर दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ।

प्रशासनिक जिम्मेदारियों की शुरुआत

नई तैनाती के साथ अभिषेक प्रकाश ने सचिव सामान्य प्रशासन का कार्यभार संभाल लिया। उनकी जिम्मेदारी में राज्य की प्रशासनिक नीतियों का समन्वय, विभिन्न विभागों के संचालन और सरकारी योजनाओं की निगरानी शामिल होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि उनका अनुभव और दक्षता यूपी प्रशासन के लिए लाभकारी सिद्ध होगी।

निलंबन अवधि और प्रभाव

यूपी सरकार ने स्पष्ट किया है कि निलंबन अवधि को 14 मार्च 2026 तक माना जाएगा। इसके बाद से उनके पद पर लौटने का आदेश प्रभावी हो गया। शासन ने यह भी कहा कि अब वे पूरी तरह से प्रशासनिक कार्यों में सक्रिय होंगे। अधिकारियों ने यह भी जोड़ा कि उनके अनुभव से राज्य में प्रशासनिक कार्यकुशलता में सुधार आएगा।

भविष्य में प्रशासनिक योगदान

अभिषेक प्रकाश की वापसी से यूपी प्रशासन में नई ऊर्जा आएगी। अब वे राज्य की प्रशासनिक योजनाओं और नीतियों के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि उनका अनुभव और प्रशासनिक कौशल सरकारी विभागों के लिए मार्गदर्शक साबित होगा। यह नियुक्ति यूपी प्रशासन में स्थिरता और दक्षता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

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