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स्मार्ट मीटर पर रोक जारी

                                स्मार्ट मीटर विवाद बढ़ने पर सरकार ने रोकी प्रक्रिया, तकनीकी जांच रिपोर्ट आने तक नए इंस्टॉलेशन पर फिलहाल लगाई रोक
                            

19 Apr 2026, 01:55 PM Uttar Pradesh - Lucknow

Reporter : Mahesh Sharma

Lucknow

विरोध के बाद रुकी स्मार्ट मीटर प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर बढ़ते विवाद और जनता के विरोध के चलते प्रशासन को बड़ा फैसला लेना पड़ा है। प्रदेश भर में कई जगहों पर उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए थे, जिसके बाद सरकार और बिजली विभाग पर दबाव बढ़ गया। इसी स्थिति को देखते हुए फिलहाल स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को रोक दिया गया है। यह फैसला तब आया जब लगातार शिकायतें सामने आ रही थीं कि मीटर गलत रीडिंग दे रहे हैं और बिजली बिल में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो रही है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों से विरोध की आवाज उठी, जिससे यह मुद्दा राज्यव्यापी चर्चा का विषय बन गया। प्रशासन ने माना कि उपभोक्ताओं की चिंताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए फिलहाल इस योजना पर ब्रेक लगाया गया है। इस फैसले के बाद लोगों में राहत की भावना देखने को मिल रही है, हालांकि कई लोग अभी भी पूरी पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी समस्याएं दोबारा न हों।

तकनीकी जांच रिपोर्ट का इंतजार जारी

सरकार ने इस पूरे मामले की गंभीरता को समझते हुए एक तकनीकी कमेटी का गठन किया है, जो स्मार्ट मीटर से जुड़ी सभी शिकायतों और तकनीकी पहलुओं की जांच करेगी। यह कमेटी मीटर की सटीकता, डेटा ट्रांसमिशन और बिलिंग सिस्टम की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करेगी। अधिकारियों के अनुसार, जब तक यह रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक किसी भी नए स्मार्ट मीटर की स्थापना नहीं की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। कमेटी को निर्देश दिए गए हैं कि वह सभी पहलुओं की गहराई से जांच करे और निष्पक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले रही है और उपभोक्ताओं के हितों को प्राथमिकता दे रही है।

लाखों मीटर पहले ही लगाए जा चुके

प्रदेश में पहले ही बड़ी संख्या में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिससे यह मामला और अधिक संवेदनशील बन गया है। आंकड़ों के मुताबिक, लाखों उपभोक्ता इस नई प्रणाली से जुड़े हुए हैं और इनमें से कई लोगों ने शिकायतें दर्ज कराई हैं। कुछ उपभोक्ताओं का कहना है कि उनके बिजली बिल अचानक बढ़ गए हैं, जबकि कुछ ने मीटर की तकनीकी खराबी की ओर इशारा किया है। इस स्थिति ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि विभाग का कहना है कि स्मार्ट मीटर भविष्य की जरूरत हैं और इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन मौजूदा समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सरकार के सामने चुनौती यह है कि वह तकनीकी खामियों को दूर करते हुए जनता का विश्वास कैसे बहाल करे।

डिस्कॉम कंपनियों को सख्त निर्देश जारी

बिजली विभाग के शीर्ष अधिकारियों ने सभी वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे स्मार्ट मीटर की नई स्थापना तुरंत रोक दें। साथ ही यह भी कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में पहले से मीटर लगाए गए हैं, वहां उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए। अधिकारियों ने यह भी निर्देश दिया है कि उपभोक्ताओं से संवाद बढ़ाया जाए और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाए। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनता में भरोसा बना रहे और कोई भी गलतफहमी न फैले। विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि अगर तकनीकी रिपोर्ट में कोई गंभीर खामी सामने आती है, तो पूरे सिस्टम में बदलाव किया जा सकता है।

विरोध प्रदर्शन ने बढ़ाया दबाव

स्मार्ट मीटर के खिलाफ विभिन्न जिलों में हुए विरोध प्रदर्शन ने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया। कई स्थानों पर लोगों ने सड़कों पर उतरकर मीटर हटाने की मांग की और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कुछ जगहों पर यह विरोध उग्र भी हो गया, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होने लगी। इस बढ़ते दबाव को देखते हुए सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना पड़ा। यह स्पष्ट हो गया कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाया गया, तो स्थिति और बिगड़ सकती थी। सरकार का यह निर्णय इसी दबाव का परिणाम माना जा रहा है।

आगे की रणनीति पर सबकी नजरें

अब सबकी नजरें तकनीकी कमेटी की रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं, जो इस पूरे विवाद का समाधान तय करेगी। अगर रिपोर्ट में स्मार्ट मीटर को सही पाया जाता है, तो संभव है कि कुछ सुधारों के साथ इसे फिर से लागू किया जाए। वहीं अगर गंभीर खामियां सामने आती हैं, तो सरकार को पूरी योजना पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। फिलहाल उपभोक्ता राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि भविष्य में कोई भी फैसला पूरी पारदर्शिता और जांच के बाद ही लिया जाए। यह मामला अब सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि जनविश्वास से भी जुड़ गया है, जिसे बनाए रखना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी।

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