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सिंधु संधि पर भारत का सख्त रुख

                                सिंधु जल संधि निलंबन के एक साल बाद भारत का सख्त रुख, डेटा शेयरिंग बंद, इंफ्रास्ट्रक्चर और जल रणनीति पर फोकस
                            

02 May 2026, 05:23 PM -

Reporter : Mahesh Sharma

सिंधु जल संधि निलंबन का एक वर्ष पूरा

भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित किए जाने के फैसले को एक साल पूरा हो गया है। यह निर्णय पिछले वर्ष जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लिया गया था, जिसने भारत की जल नीति में बड़ा बदलाव ला दिया। इस दौरान भारत ने न केवल अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत किया है, बल्कि जल संसाधनों के प्रबंधन में भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यह कदम देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है।

डेटा शेयरिंग पर रोक, बड़ा रणनीतिक फैसला

इस एक साल के दौरान सबसे बड़ा बदलाव यह रहा कि भारत ने पाकिस्तान के साथ जल प्रवाह से जुड़ा डेटा साझा करना बंद कर दिया। सिंधु जल संधि के तहत 1960 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब इस तरह की जानकारी रोक दी गई है। इस फैसले को भारत की सख्त रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य अपने संसाधनों पर अधिक नियंत्रण स्थापित करना है। इससे दोनों देशों के बीच संबंधों में भी नई दिशा देखने को मिल रही है।

जलविद्युत और भंडारण क्षमता पर जोर

भारत ने इस अवधि में अपनी जलविद्युत परियोजनाओं को तेज करने और जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया है। सिंधु जल संधि के दायरे में रहते हुए भी भारत ने अपनी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया है। बांधों और बैराजों से गाद हटाने का काम तेजी से किया गया, जिससे उनकी क्षमता में सुधार हुआ है। यह कदम न केवल ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि जल संसाधनों के बेहतर उपयोग में भी सहायक होगा।

नहर और कनेक्टिविटी परियोजनाओं में तेजी

सरकार ने नहर नेटवर्क और जल कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर भी तेजी से काम किया है। ब्यास-गंगनहर लिंक जैसी बड़ी परियोजनाओं के जरिए पानी के बेहतर वितरण की योजना बनाई गई है। इसके अलावा यमुना से जुड़ी कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर भी काम जारी है। सिंधु जल संधि के बाद यह पहली बार है जब इतने बड़े स्तर पर जल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी जा रही है।

आत्मनिर्भर जल प्रबंधन की दिशा में कदम

इन सभी प्रयासों का मुख्य उद्देश्य भारत को जल प्रबंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद भारत ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि वह अपने संसाधनों का उपयोग अपने हित में करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह रणनीति आने वाले समय में देश को जल संकट से निपटने में मदद करेगी और कृषि व उद्योग दोनों क्षेत्रों को लाभ पहुंचाएगी।

भविष्य की रणनीति और संभावित प्रभाव

आने वाले समय में भारत की यह नीति और भी स्पष्ट रूप से सामने आ सकती है। सिंधु जल संधि को लेकर भारत का रुख यह दर्शाता है कि देश अब अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहा है। इससे क्षेत्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल, यह कदम भारत की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जो उसे मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

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