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तालाब किनारे अवैध निर्माण पर कार्रवाई

                                भोपाल में प्रशासन का बड़ा एक्शन, बड़े तालाब के 50 मीटर दायरे में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर अभियान तेज
                            

10 Apr 2026, 03:38 PM Madhya Pradesh - Bhopal

Reporter : Mahesh Sharma

Bhopal

तालाब संरक्षण के लिए सख्त कदम उठाए

भोपाल में एक बार फिर प्रशासन सख्त रुख अपनाते हुए अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ा अभियान चला रहा है। शहर के प्रमुख बड़े तालाब के आसपास 50 मीटर के दायरे में किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य तालाब के पर्यावरण और जल स्रोत को सुरक्षित रखना है। अधिकारियों का मानना है कि तालाब के आसपास बढ़ते अवैध निर्माण न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे थे, बल्कि भविष्य में जल संकट का कारण भी बन सकते थे। इसलिए इस बार प्रशासन ने बिना किसी ढिलाई के सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है।

विशेष अभियान के तहत चल रही कार्रवाई

इस कार्रवाई को व्यवस्थित तरीके से अंजाम देने के लिए जिला प्रशासन ने 15 दिनों का विशेष अभियान शुरू किया है। यह अभियान 6 अप्रैल से शुरू होकर 21 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान चिन्हित किए गए अवैध निर्माणों को हटाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशासन ने पहले ही सभी संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर दिया था, ताकि वे स्वयं अपने निर्माण हटा लें। लेकिन निर्धारित समय सीमा के बाद भी जिन लोगों ने निर्देशों का पालन नहीं किया, उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जा रही है।

350 से अधिक निर्माण आए निशाने पर

अभियान के तहत लगभग 350 से अधिक अवैध निर्माणों को चिन्हित किया गया है। इनमें छोटे ढांचे से लेकर बड़े निर्माण तक शामिल हैं। प्रशासन की टीम लगातार मौके पर पहुंचकर इन अतिक्रमणों को हटाने का काम कर रही है। अधिकारियों के अनुसार, यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक पूरे क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त नहीं बना दिया जाता। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि इस बार प्रशासन पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरा है और पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है।

नियमों के उल्लंघन पर सख्ती बढ़ी

प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि मार्च 2022 के बाद बड़े तालाब के 50 मीटर दायरे में किए गए सभी निर्माण अवैध माने जाएंगे। इसी आधार पर इन पर कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। यह कदम उन लोगों के लिए भी चेतावनी है जो भविष्य में इस क्षेत्र में अवैध निर्माण करने की सोच रहे हैं।

आपत्तियों पर सुनवाई के बाद ही फैसला

कुछ संपत्ति मालिकों ने अपनी बात रखने के लिए संबंधित विभागों में आवेदन किया है। प्रशासन ने ऐसे मामलों में निष्पक्षता बनाए रखते हुए सुनवाई की प्रक्रिया भी शुरू की है। अधिकारियों का कहना है कि जिन मामलों में वैधता साबित हो सकती है, उन्हें उचित मौका दिया जाएगा। लेकिन जहां स्पष्ट रूप से नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां कार्रवाई तय है। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी के साथ अन्याय न हो।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम

यह अभियान केवल अतिक्रमण हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है। बड़े तालाब जैसे जल स्रोत शहर के लिए जीवनरेखा माने जाते हैं। ऐसे में उनके आसपास अवैध निर्माण हटाना जरूरी हो जाता है। प्रशासन का मानना है कि इस कार्रवाई से न केवल तालाब का अस्तित्व सुरक्षित रहेगा, बल्कि शहर के पर्यावरण संतुलन को भी बनाए रखने में मदद मिलेगी। आने वाले समय में इस तरह के और भी कदम उठाए जा सकते हैं, जिससे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की जा सके।

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