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ऑटो डेबिट नियमों में बड़ा बदलाव

                                ऑटो डेबिट नियमों में बड़ा बदलाव, RBI के नए ई-मैंडेट फ्रेमवर्क से ग्राहकों को मिलेगा ज्यादा कंट्रोल और सुरक्षा
                            

22 Apr 2026, 04:24 PM Maharashtra - Mumbai

Reporter : Mahesh Sharma

Mumbai

नए ई-मैंडेट नियमों का उद्देश्य क्या है

भारतीय बैंकिंग प्रणाली में डिजिटल भुगतान को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑटो डेबिट से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किए हैं। नए ई-मैंडेट फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को उनके बैंक खातों से होने वाले स्वतः भुगतान पर अधिक नियंत्रण देना है। पहले कई बार ऐसा होता था कि ग्राहक को जानकारी के बिना ही पैसे कट जाते थे, जिससे असंतोष और शिकायतें बढ़ती थीं। अब नए नियमों के तहत ग्राहकों को हर ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन से पहले सूचना दी जाएगी, जिससे वे चाहें तो भुगतान को रोक भी सकते हैं।

ऑटो डेबिट प्रक्रिया में क्या बदला है

नए नियमों के अनुसार, किसी भी ऑटो डेबिट को सक्रिय करने के लिए ग्राहक को एक बार अतिरिक्त प्रमाणीकरण (AFA) यानी OTP या पिन के जरिए मंजूरी देनी होगी। इसका मतलब है कि बिना ग्राहक की स्पष्ट सहमति के कोई भी ऑटो डेबिट सेट नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा, हर बार जब भी भुगतान कटेगा, उससे पहले ग्राहक को एक अलर्ट भेजा जाएगा, जिसमें राशि, तारीख और सेवा का विवरण होगा। इससे ग्राहक को पूरी जानकारी मिलेगी और वे अपने खर्चों को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाएंगे।

किन सेवाओं पर होगा सबसे ज्यादा असर

इन नए नियमों का सबसे ज्यादा असर उन सेवाओं पर पड़ेगा, जहां नियमित अंतराल पर भुगतान किया जाता है। जैसे कि बीमा प्रीमियम, म्यूचुअल फंड निवेश, सब्सक्रिप्शन सेवाएं और क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान। हालांकि, कुछ आवश्यक सेवाओं के लिए केंद्रीय बैंक ने लिमिट में राहत भी दी है, ताकि जरूरी भुगतान बिना रुकावट जारी रह सकें। इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि ग्राहकों को सुविधा भी मिले और सुरक्षा भी बनी रहे।

ग्राहकों को क्या मिलेगा फायदा

नए नियमों से ग्राहकों को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब उनके खाते से बिना जानकारी के पैसा नहीं कटेगा। हर ट्रांजैक्शन पर उनकी नजर होगी और वे जरूरत पड़ने पर इसे रोक सकते हैं। इसके अलावा, फ्रॉड या गलत ट्रांजैक्शन की संभावना भी कम हो जाएगी। डिजिटल पेमेंट के बढ़ते उपयोग के बीच यह कदम ग्राहकों के भरोसे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

बैंक और कंपनियों पर बढ़ेगी जिम्मेदारी

इन बदलावों के बाद बैंकों और सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन नए नियमों के अनुसार ही किए जाएं। साथ ही, ग्राहकों को समय पर नोटिफिकेशन भेजना और उनकी सहमति लेना भी जरूरी होगा। इससे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और ग्राहकों का विश्वास भी बढ़ेगा।

डिजिटल भुगतान प्रणाली को मिलेगा नया भरोसा

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली को और मजबूत करेगा। जब ग्राहकों को अपने पैसे पर पूरा नियंत्रण मिलेगा, तो वे डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने में अधिक सहज महसूस करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक का यह प्रयास न केवल सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में है, बल्कि यह देश को कैशलेस इकोनॉमी की ओर ले जाने में भी सहायक साबित हो सकता है। आने वाले समय में इन नियमों का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है।

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