Jagatvichar.com/news

Tip: Search by heading, content, category, city, state, highlights.

Current: India

Country: India

Selected State: None

जुएल ओराम बोले विषय भारत

                                लोकसभा में जनजातीय मंत्री जुएल ओराम ने सवाल पर कहा भारत सरकार का विषय, स्पीकर ने अनुभव की सराहना की
                            

02 Apr 2026, 01:39 PM Jharkhand - Godda

Reporter : Mahesh Sharma

Godda

प्रश्नकाल के दौरान विवादित जवाब

लोकसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान एक विवादित स्थिति उत्पन्न हुई। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत झारखंड में उठ रहे मुद्दों पर सवाल किया। प्रश्न के जवाब में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि यह विषय भारत सरकार का है और इसलिए उत्तर नहीं दिया जा सकता। उनके इस जवाब से सदन में हलचल मच गई। कुछ सांसदों ने इसे अस्वीकार्य बताया, वहीं कुछ ने इसे मंत्रालय की सीमाओं का पालन बताया। स्पीकर ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए कहा कि मंत्री अनुभवी हैं और सही तरीके से जवाब दे रहे हैं।

मंत्री जुएल ओराम का बयान और प्रतिक्रिया

मंत्री जुएल ओराम ने स्पष्ट किया कि सवाल उनके मंत्रालय के दायरे में नहीं आता। उन्होंने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय केवल अपने क्षेत्रीय और केंद्रीय अधिकारों तक ही सीमित है। सवाल के विषय की प्रकृति और जटिलता को देखते हुए मंत्री ने उत्तर देने में असमर्थता जताई। सांसद निशिकांत दुबे ने हालांकि दोबारा स्पष्टीकरण मांगने की कोशिश की, लेकिन मंत्री ने कहा कि यह केंद्रीय योजना के अंतर्गत आता है और उनके पास इसकी जानकारी साझा करने का अधिकार नहीं है।

सदन में स्पीकर की टिप्पणी और माहौल

सदन में स्पीकर ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए कहा कि मंत्री अनुभवी हैं और उनका जवाब मानदंडों के अनुरूप है। स्पीकर ने सांसदों से संयम बनाए रखने और सदन की गरिमा बनाए रखने का आग्रह किया। कुछ सांसदों ने इसे तकनीकी उत्तर बताते हुए स्वीकार किया, जबकि विपक्ष ने इसे नागरिकों के सवालों के प्रति जिम्मेदारी से भागने के रूप में देखा। इस तरह का उत्तर लोकसभा में दुर्लभ माना जाता है, जब किसी मंत्री ने सीधे उत्तर देने से इनकार किया।

संसदीय प्रक्रिया और अधिकार क्षेत्र का महत्व

इस घटना ने संसदीय प्रक्रिया में अधिकार क्षेत्र और मंत्रालय की सीमाओं पर ध्यान आकर्षित किया। विशेषज्ञों का कहना है कि सांसदों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब तभी प्रभावी होता है जब संबंधित मंत्री के अधिकार क्षेत्र में हो। मंत्री का यह उत्तर यह दर्शाता है कि सरकार के कुछ विषय सीधे संसदीय अधिकारियों के लिए नहीं होते। इस मामले ने सदन में प्रश्नकाल की प्रक्रिया और प्रशासनिक सीमाओं की चर्चा को भी बढ़ावा दिया।

सांसदों और जनता की प्रतिक्रिया

सांसदों के बीच मंत्री के जवाब को लेकर मतभेद देखने को मिले। कुछ सांसद इसे तकनीकी और कानूनी दृष्टिकोण से सही मान रहे थे, जबकि अन्य इसे जनता के सवालों से बचने का प्रयास बता रहे थे। जनता और मीडिया में भी इस घटना की चर्चा रही। नागरिकों ने सोशल मीडिया पर चर्चा करते हुए प्रश्नकाल में जवाबदेही और पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर दिया। विशेषज्ञों ने कहा कि इस तरह की घटनाएं लोकतांत्रिक प्रक्रिया और राजनीतिक जवाबदेही पर भी प्रभाव डालती हैं।

भविष्य में संसदीय जवाबदेही पर असर

इस घटना ने सवालों के उत्तर और मंत्रालय की जिम्मेदारियों पर बहस को हवा दी है। आने वाले दिनों में संसदीय प्रक्रिया में उत्तर देने की पारदर्शिता और मंत्रालय की सीमाओं का निर्धारण और अधिक महत्व रखेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि सांसदों और मंत्रियों के बीच संवाद का तरीका सुधारने से जनता की अपेक्षाओं को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकता है। यह घटना लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली और सरकारी जवाबदेही के महत्व को दर्शाती है।

Visit Website

ADVERTISEMENT Sponsored