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                                आईएएस अनुराग यादव पर बड़ी कार्रवाई, मुख्य चुनाव आयुक्त से बहस के बाद कूच बिहार में पर्यवेक्षक पद से हटाए गए
                            

09 Apr 2026, 05:15 PM West Bengal - Kolkata

Reporter : Mahesh Sharma

Kolkata

चुनाव आयोग की सख्त कार्रवाई से मचा हड़कंप

भारत में चुनावी प्रक्रिया के बीच भारत निर्वाचन आयोग ने एक अहम प्रशासनिक फैसला लेते हुए यूपी कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग यादव को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में चुनाव पर्यवेक्षक पद से हटा दिया है। इस कार्रवाई ने प्रशासनिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। यह फैसला उस समय आया जब चुनावी तैयारियों की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारी और शीर्ष नेतृत्व के बीच विवाद की खबर सामने आई।

समीक्षा बैठक में हुई बहस बनी कार्रवाई की वजह

सूत्रों के अनुसार, समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने संबंधित क्षेत्र के पोलिंग स्टेशनों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी थी। इस सवाल का जवाब देने में देरी होने पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई और दोनों के बीच बहस हो गई। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने तुरंत कार्रवाई का निर्णय लिया और अधिकारी को उनके पद से हटा दिया गया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बढ़ा विवाद मामला

बताया जा रहा है कि यह पूरा घटनाक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही बैठक के दौरान हुआ। मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा पूछे गए सवाल का स्पष्ट उत्तर न मिलने पर नाराजगी जताई गई, जिसके बाद बातचीत का माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस दौरान हुई तीखी नोकझोंक को प्रशासनिक अनुशासन के उल्लंघन के रूप में देखा गया। यही कारण है कि आयोग ने बिना देरी किए सख्त कदम उठाया।

15 दिनों में दूसरी बार विवादों में आया नाम

अनुराग यादव पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। महज 10-15 दिन पहले ही उनका नाम एक बड़े वित्तीय घोटाले से जुड़ा था, जिसके बाद उन्हें आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर विभाग से हटाया गया था। अब दूसरी बार उनके खिलाफ कार्रवाई होने से उनके प्रशासनिक करियर पर सवाल उठने लगे हैं। यह घटनाक्रम उनके लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।

प्रशासनिक अनुशासन पर आयोग का कड़ा रुख

चुनाव आयोग ने इस कार्रवाई के जरिए यह स्पष्ट संदेश दिया है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आयोग का मानना है कि चुनाव जैसे संवेदनशील कार्य में लगे अधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी और तत्परता के साथ काम करना चाहिए। इस कदम को प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

आगे के घटनाक्रम पर बनी रहेगी नजर

इस मामले के बाद अब सभी की नजरें आगे की कार्रवाई और संभावित जांच पर टिकी हुई हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस फैसले का व्यापक प्रशासनिक ढांचे पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल, इस घटना ने यह संकेत जरूर दिया है कि चुनाव आयोग अपने अधिकारियों से उच्च स्तर की जवाबदेही की अपेक्षा रखता है और किसी भी तरह की चूक पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार है।

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