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फ्री सीट चयन से यात्रियों को राहत

                                हवाई यात्रियों को बड़ी राहत, अब पसंदीदा सीट चुनने पर नहीं देना होगा अतिरिक्त शुल्क, सरकार ने बदले नियम
                            

18 Mar 2026, 10:29 AM -

Reporter : Mahesh Sharma

✈️ नया नियम: सीट चयन पर राहत का बड़ा फैसला

देश में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ा बदलाव सामने आया है, जहां अब पसंदीदा सीट चुनने के लिए अतिरिक्त पैसे देने की मजबूरी काफी हद तक खत्म हो सकती है। नागरिक उड्डयन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार एयरलाइंस को अपनी उड़ानों में कम से कम 60 प्रतिशत सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध करानी होंगी। इसका सीधा फायदा उन यात्रियों को मिलेगा जो अब तक सीट चयन के नाम पर अतिरिक्त पैसे देने को मजबूर थे।

अब तक कई एयरलाइंस टिकट बुकिंग के बाद या वेब चेक-इन के दौरान विंडो, aisle या फ्रंट सीट के लिए अलग से शुल्क वसूलती थीं। इससे यात्रियों का कुल खर्च बढ़ जाता था और टिकट की वास्तविक कीमत से ज्यादा भुगतान करना पड़ता था। नए नियम के तहत सरकार ने इस प्रथा को सीमित करने का प्रयास किया है ताकि यात्रियों को पारदर्शी और किफायती सेवा मिल सके।

🧾 छिपे हुए चार्ज पर सरकार की सख्ती

सरकार का यह कदम खासतौर पर उन छिपे हुए शुल्कों को खत्म करने के लिए उठाया गया है, जो टिकट बुकिंग के दौरान स्पष्ट रूप से सामने नहीं आते थे। यात्रियों को अक्सर अंतिम भुगतान के समय पता चलता था कि सीट चयन के लिए अतिरिक्त राशि देनी होगी।

इस नई व्यवस्था के बाद एयरलाइंस को अपने किराए के ढांचे को अधिक स्पष्ट और पारदर्शी बनाना होगा। यात्रियों को पहले से यह जानकारी दी जाएगी कि कौन सी सीटें मुफ्त हैं और किन पर शुल्क लागू होगा। इससे उपभोक्ताओं को सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी और वे बिना भ्रम के टिकट बुक कर सकेंगे।

यह बदलाव खासकर उन यात्रियों के लिए फायदेमंद है जो सीमित बजट में यात्रा करते हैं और हर अतिरिक्त खर्च उनके लिए मायने रखता है।

👨‍👩‍👧‍👦 एक साथ यात्रा करने वालों को मिलेगा फायदा

नए नियमों में एक और महत्वपूर्ण पहलू जोड़ा गया है, जिसमें एक ही PNR (बुकिंग) पर यात्रा करने वाले यात्रियों को साथ बैठाने पर जोर दिया गया है। पहले कई बार ऐसा होता था कि परिवार या दोस्तों को अलग-अलग सीटें दी जाती थीं और उन्हें साथ बैठने के लिए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता था।

अब एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करना होगा कि जहां संभव हो, एक ही बुकिंग के यात्रियों को साथ बैठाया जाए। यह विशेष रूप से परिवारों, बुजुर्गों और बच्चों के साथ यात्रा करने वालों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।

इससे यात्रा का अनुभव बेहतर होगा और यात्रियों को मानसिक तनाव से भी राहत मिलेगी, जो सीटों के बिखराव के कारण होता था।

⚖️ यात्रियों के अधिकारों पर बढ़ा फोकस

सरकार ने इस नए आदेश के जरिए यात्रियों के अधिकारों को और मजबूत करने का प्रयास किया है। इसमें सिर्फ सीट चयन ही नहीं, बल्कि उड़ान में देरी, रद्द होने या अन्य असुविधाओं की स्थिति में भी यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने पर जोर दिया गया है।

एयरलाइंस को निर्देश दिया गया है कि वे यात्रियों के साथ पारदर्शी व्यवहार करें और किसी भी प्रकार के अतिरिक्त शुल्क या सेवा शर्तों को स्पष्ट रूप से साझा करें। इससे उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा होगी और एयरलाइंस की जवाबदेही भी बढ़ेगी।

यह कदम लंबे समय से उठ रही शिकायतों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

📊 एविएशन सेक्टर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा का असर

भारत का घरेलू एविएशन सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और यह दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में शामिल हो चुका है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच एयरलाइंस कंपनियां नए-नए तरीके से कमाई के विकल्प तलाश रही थीं, जिसमें सीट चयन शुल्क भी शामिल था।

हालांकि, इस प्रतिस्पर्धा के कारण यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा था। सरकार ने इस स्थिति को संतुलित करने के लिए हस्तक्षेप किया है, ताकि कंपनियां मुनाफा भी कमाएं और यात्रियों का हित भी सुरक्षित रहे।

विशेषज्ञ मानते हैं कि यह नियम बाजार में संतुलन बनाए रखने और उपभोक्ता विश्वास बढ़ाने में मदद करेगा।

🔮 आने वाले समय में और बदलाव संभव

यह फैसला केवल एक शुरुआत माना जा रहा है और भविष्य में एविएशन सेक्टर में और सुधार देखने को मिल सकते हैं। सरकार का फोकस अब यात्रियों को बेहतर, सस्ती और पारदर्शी सेवाएं देने पर है।

संभावना है कि आने वाले समय में अन्य सेवाओं जैसे बैगेज फीस, भोजन शुल्क और टिकट कैंसिलेशन नियमों में भी बदलाव किए जा सकते हैं।

इस कदम से न सिर्फ यात्रियों को राहत मिलेगी बल्कि पूरे सेक्टर में एक सकारात्मक संदेश जाएगा कि उपभोक्ता हित सर्वोपरि है।

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