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अल-नीनो पर सतर्क रहने की अपील

                                अल-नीनो के संभावित प्रभावों पर केंद्र की चेतावनी, राज्यों को तैयारी और जल संरक्षण बढ़ाने का संदेश
                            

12 Jun 2026, 11:30 AM Delhi - New Delhi

Reporter : Mahesh Sharma

New Delhi

नीति आयोग की बैठक में भविष्य की रूपरेखा

नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में देश के विकास, जलवायु चुनौतियों और तकनीकी अवसरों को लेकर व्यापक चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से आने वाले समय की संभावित चुनौतियों के लिए अभी से तैयारी करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा विकास की प्राथमिकताओं पर अपने विचार रखे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वैश्विक परिस्थितियों, बदलते जलवायु पैटर्न और नई तकनीकों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक योजना बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विकास केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सामाजिक संतुलन को भी शामिल किया जाना चाहिए। बैठक को नीति निर्माण और भविष्य की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

अल-नीनो के खतरे पर चेतावनी

बैठक के दौरान अल-नीनो की संभावित परिस्थितियों को लेकर विशेष चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कहा कि वे इस मौसमीय घटना के प्रभावों को गंभीरता से लें और समय रहते आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करें। अल-नीनो का असर वर्षा के पैटर्न, कृषि उत्पादन, जल उपलब्धता और तापमान पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, इससे सूखे जैसी स्थितियां उत्पन्न होने की आशंका भी बढ़ जाती है। ऐसे में राज्य सरकारों को आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने, जल भंडारण क्षमता बढ़ाने और किसानों को समय पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने की दिशा में काम करना होगा। जलवायु परिवर्तन के दौर में मौसम की अनिश्चितता लगातार बढ़ रही है और इससे निपटने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी हो गया है। समय रहते तैयारी करने से संभावित नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यही कारण है कि इस मुद्दे को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देखा जा रहा है।

जल संरक्षण को बनाया प्राथमिकता

प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण को लेकर मजबूत और स्थायी कदम उठाने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि पानी केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए जीवन का आधार है। वर्षा जल संचयन, जल स्रोतों के पुनर्जीवन और जल उपयोग की दक्षता बढ़ाने जैसे उपायों को जनभागीदारी से जोड़ने की जरूरत है। कई राज्यों में पहले से चल रही जल संरक्षण योजनाओं का उल्लेख करते हुए बेहतर कार्यप्रणालियों को साझा करने की भी बात कही गई। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अभी से प्रभावी रणनीति नहीं अपनाई गई तो भविष्य में जल संकट और गंभीर रूप ले सकता है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जल प्रबंधन को नई सोच के साथ लागू करने की आवश्यकता है। जल संरक्षण को केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनआंदोलन के रूप में विकसित करना समय की मांग बन चुका है। इससे न केवल पर्यावरणीय संतुलन मजबूत होगा, बल्कि कृषि और उद्योग क्षेत्र को भी दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।

एआई और एमएसएमई के अवसरों पर जोर

बैठक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के बढ़ते प्रभाव और उससे मिलने वाले अवसरों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कहा कि वे युवाओं को नई तकनीकों के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराएं ताकि वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। उन्होंने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए भी नए अवसर तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया। हालिया व्यापार समझौतों का उल्लेख करते हुए उन्होंने स्थानीय उद्योगों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने की संभावनाओं को मजबूत करने की बात कही। एआई के क्षेत्र में भारत की क्षमता को पहचानते हुए नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तकनीकी बदलावों के अनुरूप नीति बनाई जाए तो रोजगार और आर्थिक विकास के नए रास्ते खुल सकते हैं। युवाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुसार तैयार करना विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

आत्मनिर्भरता और वैश्विक अनुभव का संतुलन

बैठक के दौरान आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और मजबूत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के सफल मॉडलों से सीखना और उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप अपनाना समय की जरूरत है। आत्मनिर्भरता का अर्थ दुनिया से अलग होना नहीं, बल्कि अपनी क्षमता को मजबूत करते हुए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनना है। कृषि, उद्योग, तकनीक और सेवा क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहन देकर देश की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। राज्यों को अपने-अपने क्षेत्र की विशेषताओं के अनुसार विकास की रणनीति तैयार करने की सलाह दी गई। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और संतुलित विकास को गति मिलेगी। केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगात्मक संघवाद की भावना को मजबूत करना भी इस दिशा में महत्वपूर्ण माना गया।

विकसित भारत की दिशा में साझा प्रयास

बैठक का मूल संदेश यही रहा कि भविष्य की चुनौतियों का सामना केवल सामूहिक प्रयासों से ही किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन, तकनीकी बदलाव और आर्थिक प्रतिस्पर्धा जैसे मुद्दे किसी एक सरकार या संस्था तक सीमित नहीं हैं। इनके समाधान के लिए केंद्र, राज्य, उद्योग जगत और नागरिक समाज को मिलकर काम करना होगा। विकसित भारत का लक्ष्य केवल नीतियों से नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन और जनभागीदारी से हासिल होगा। अल-नीनो जैसी प्राकृतिक चुनौतियों से लेकर एआई जैसे तकनीकी अवसरों तक, देश को संतुलित और दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। आने वाले वर्षों में यही रणनीति भारत को मजबूत, आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

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