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कोर्ट परिसर में बवाल
पश्चिम बर्धमान अदालत परिसर में हंगामा, गिरफ्तार नेताओं पर फेंके गए अंडे और लगे तीखे नारे
12 Jun 2026, 03:23 PM West Bengal - Kolkata
Reporter : Mahesh Sharma
Kolkata

अदालत पहुंचते ही भड़का जनाक्रोश

पश्चिम बर्धमान जिले के पांडवेश्वर क्षेत्र में शुक्रवार को उस समय तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई, जब दो अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किए गए स्थानीय राजनीतिक नेता और कथित बालू कारोबारी को अदालत में पेशी के लिए लाया गया। अदालत परिसर के बाहर पहले से मौजूद लोगों ने आरोपियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। माहौल इतना गर्म हो गया कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की ओर अंडे भी फेंके। अचानक हुए इस विरोध प्रदर्शन से अदालत परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए स्थिति को नियंत्रित किया और आरोपियों को सुरक्षित अदालत कक्ष तक पहुंचाया। यह घटनाक्रम स्थानीय राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर क्षेत्र में बढ़ते जनाक्रोश को भी उजागर करता दिखाई दिया।

पुराने मामलों ने फिर पकड़ी रफ्तार

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में एक स्थानीय राजनीतिक नेता और दूसरा कथित रूप से अवैध बालू कारोबार से जुड़ा व्यक्ति शामिल है। बताया गया कि एक आरोपी की गिरफ्तारी पुराने लंबित वारंट के आधार पर की गई, जबकि दूसरे मामले में अलग प्रकार की शिकायतों और आरोपों की जांच चल रही है। इन मामलों के सार्वजनिक होने के बाद क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई थी और लोगों के बीच नाराजगी का माहौल पहले से मौजूद था। अदालत में पेशी के दौरान वही नाराजगी खुलकर सामने आई। लोगों का कहना था कि लंबे समय से लंबित मामलों में अब जाकर कार्रवाई होना कई सवाल भी खड़े करता है। हालांकि पुलिस का दावा है कि सभी कदम कानूनी प्रक्रिया के तहत उठाए गए हैं और किसी भी आरोपी के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा।

पीड़ित परिवार ने लगाए आरोप

मामले से जुड़े पीड़ित पक्ष ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतका महिला के पति ने दावा किया कि उनकी पत्नी को लगातार मानसिक दबाव का सामना करना पड़ा था। उनका कहना है कि परिवार को सामाजिक और अन्य प्रकार की प्रताड़नाओं से गुजरना पड़ा, जिसका असर पूरे परिवार पर पड़ा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके बेटे को प्रभावित करने की कोशिश की गई और उससे कुछ विशेष प्रकार के बयान दिलवाने का प्रयास हुआ। पीड़ित परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि सच्चाई सामने लाने के लिए सभी पहलुओं की गहराई से जांच आवश्यक है। परिवार का कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया पर उन्हें भरोसा है, लेकिन दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होना भी उतना ही जरूरी है।

भारी सुरक्षा में पूरी हुई पेशी

अदालत परिसर में विरोध प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए थे। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। जब आरोपियों को पुलिस वाहन से उतारा गया, उसी दौरान कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने तत्काल प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित किया और अदालत की कार्यवाही प्रभावित नहीं होने दी। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि अदालत की गरिमा बनाए रखना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विरोध प्रदर्शन के बावजूद पेशी की पूरी प्रक्रिया तय नियमों के तहत संपन्न कराई गई।

राजनीतिक माहौल में बढ़ी हलचल

घटना के बाद पश्चिम बर्धमान की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। स्थानीय स्तर पर विभिन्न राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जनता का आक्रोश व्यवस्था के प्रति बढ़ते अविश्वास का संकेत है, जबकि अन्य इसे भावनात्मक प्रतिक्रिया मान रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ऐसे मामलों का असर स्थानीय जनमत पर भी पड़ सकता है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जांच केवल तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ेगी। किसी भी व्यक्ति को दोषी या निर्दोष ठहराने का अधिकार न्यायालय का है और जांच एजेंसियां उसी दिशा में कार्य कर रही हैं।

निष्पक्ष जांच पर टिकी निगाहें

पूरे घटनाक्रम के बाद अब सभी की निगाहें जांच और न्यायिक प्रक्रिया पर टिक गई हैं। स्थानीय नागरिकों की मांग है कि मामले से जुड़े सभी तथ्यों को सार्वजनिक किया जाए और दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं पुलिस अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि मामले की निष्पक्ष जांच जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अदालत परिसर में हुई नारेबाजी और विरोध ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह मामला केवल कानूनी दायरे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक चर्चा का विषय भी बन चुका है। आने वाले दिनों में जांच की दिशा और न्यायालय के निर्णय पर पूरे क्षेत्र की नजर बनी रहेगी।


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