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होर्मुज सुरक्षा पर चर्चा

                                G7 शिखर सम्मेलन में होर्मुज सुरक्षा पर बड़ा मंथन, भारत की भूमिका पर टिकी दुनिया की निगाहें
                            

12 Jun 2026, 03:41 PM -

Reporter : Mahesh Sharma

समुद्री सुरक्षा पर भारत की बढ़ती अहमियत

पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते तनाव और होर्मुज स्ट्रेट के आसपास बिगड़ते सुरक्षा हालात ने वैश्विक समुदाय की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे समय में भारत की भूमिका को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीर मंथन शुरू हो गया है। आगामी G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच प्रस्तावित बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बैठक में समुद्री व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा, मुक्त नौवहन और बहुपक्षीय सहयोग जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हो सकती है। भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने के साथ-साथ हिंद महासागर क्षेत्र में एक मजबूत समुद्री शक्ति के रूप में उभरा है। ऐसे में होर्मुज स्ट्रेट जैसे रणनीतिक जलमार्ग की सुरक्षा में उसकी संभावित भागीदारी वैश्विक स्तर पर नई दिशा तय कर सकती है।

होर्मुज का रणनीतिक महत्व बढ़ा

होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में गिना जाता है। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति के लिए यह जलमार्ग एशिया, यूरोप और अन्य क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए जीवनरेखा जैसा महत्व रखता है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण इस क्षेत्र में जहाजों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन गई है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से पूरा करता है। इसलिए इस मार्ग की स्थिरता और सुरक्षा भारत के आर्थिक हितों से भी सीधे जुड़ी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है तो उसका प्रभाव वैश्विक बाजारों, तेल कीमतों और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भी दिखाई दे सकता है।

बहुपक्षीय सहयोग पर बढ़ेगा जोर

फ्रांस सहित कई देश होर्मुज क्षेत्र में सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करने के लिए बहुराष्ट्रीय सहयोग की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारत की भागीदारी को लेकर सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। हालांकि किसी भी संभावित पहल में शामिल होने से पहले भारत अपने राष्ट्रीय हितों, सामरिक प्राथमिकताओं और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखेगा। विदेश नीति विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की परंपरागत नीति रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित रही है। ऐसे में भारत किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनने के बजाय समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता और सुरक्षित व्यापारिक मार्गों के संरक्षण जैसे साझा उद्देश्यों पर सहयोग को प्राथमिकता दे सकता है। यह दृष्टिकोण भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के अनुरूप भी माना जाता है।

विशेष बैठकों पर टिकी निगाहें

G7 सम्मेलन के इतर पश्चिम एशिया की मौजूदा परिस्थितियों पर केंद्रित विशेष बैठकों का भी आयोजन प्रस्तावित है। इन बैठकों में भारत, अमेरिका, कतर, सऊदी अरब और अन्य प्रमुख देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इन चर्चाओं का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना, ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखना और समुद्री व्यापार को निर्बाध बनाए रखने के उपाय तलाशना हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी बैठकों के माध्यम से विभिन्न देशों के बीच विश्वास निर्माण और समन्वय को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। भारत की भागीदारी इस बात का संकेत होगी कि वह वैश्विक चुनौतियों के समाधान में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

भारत की संतुलित कूटनीतिक नीति

भारत ने हमेशा अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए संवाद, शांति और सहयोग का समर्थन किया है। पश्चिम एशिया के अधिकांश देशों के साथ भारत के मजबूत और संतुलित संबंध हैं। यही वजह है कि भारत किसी भी संवेदनशील क्षेत्रीय मुद्दे पर बेहद सावधानी और संतुलन के साथ आगे बढ़ता है। समुद्री सुरक्षा के प्रश्न पर भी भारत का दृष्टिकोण व्यावहारिक और जिम्मेदार माना जाता है। यदि भविष्य में कोई निर्णय लिया जाता है तो उसमें भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, ऊर्जा हितों की रक्षा और वैश्विक स्थिरता को प्राथमिकता दी जाएगी। भारत की यही संतुलित नीति उसे विश्व मंच पर एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में स्थापित करती है।

वैश्विक अपेक्षाओं के केंद्र में भारत

होर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी मौजूदा परिस्थितियों ने भारत की वैश्विक भूमिका को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं अब भारत को केवल एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्थिरता में योगदान देने वाले जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में देख रही हैं। G7 सम्मेलन के दौरान होने वाली चर्चाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। हालांकि अंतिम निर्णय आधिकारिक बैठकों और कूटनीतिक विचार-विमर्श के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इतना स्पष्ट है कि समुद्री सुरक्षा और वैश्विक व्यापारिक मार्गों की रक्षा जैसे मुद्दों पर भारत की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। आने वाले दिनों में दुनिया की निगाहें नई दिल्ली की कूटनीतिक रणनीति और उसके अगले कदमों पर टिकी रहेंगी।

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