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विस्थापित परिवारों को मिला जमीन अधिकार

                                लखीमपुर खीरी में 331 विस्थापित परिवारों को जमीन का अधिकार, मुख्यमंत्री योगी देंगे मालिकाना हक और आवास की चाबियां
                            

11 Apr 2026, 11:38 AM Uttar Pradesh - Lakhimpur

Reporter : Mahesh Sharma

Lakhimpur

विस्थापित परिवारों को मिला स्थायी अधिकार का बड़ा तोहफा

योगी आदित्यनाथ आज लखीमपुर खीरी में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के तहत 331 विस्थापित परिवारों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान कर रहे हैं। ये परिवार वर्षों से स्थायी पहचान और अधिकार की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस पहल के तहत उन्हें संक्रमणीय और असंक्रमणीय भूमिधरी अधिकार पत्र सौंपे जाएंगे, जिससे उन्हें अपनी जमीन पर कानूनी स्वामित्व मिलेगा। इस कदम को राज्य सरकार की एक बड़ी सामाजिक पहल के रूप में देखा जा रहा है, जो विस्थापित लोगों के जीवन में स्थिरता लाने का प्रयास है।

बांग्लादेश से आए परिवारों को मिलेगा नया जीवन आधार

इन परिवारों में अधिकांश वे लोग हैं जो बांग्लादेश से आकर वर्षों से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। लंबे समय से ये लोग अस्थायी व्यवस्था में जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें स्थायी जमीन का अधिकार मिलने से उनका भविष्य सुरक्षित होगा। यह पहल न केवल उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन को बेहतर बनाएगी, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करने का अवसर भी देगी।

आवास योजना के तहत घर की चाबियां भी सौंपेंगे

इस कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को केवल जमीन का अधिकार ही नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत बने घरों की चाबियां भी सौंपी जाएंगी। इससे इन परिवारों का पक्के घर का सपना भी पूरा होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम ‘सर्वांगीण विकास’ की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके।

पाकिस्तान से आए परिवारों को भी मिलेगा लाभ योजना का

राज्य सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए पाकिस्तान से आए हिंदू परिवारों को भी इसमें शामिल करने का निर्णय लिया है। हाल ही में राज्य कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके तहत विभिन्न जिलों में बसे हजारों परिवारों को जमीन का अधिकार दिया जाएगा। यह निर्णय मानवीय दृष्टिकोण और पुनर्वास नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है।

जिलों में बड़ी संख्या में रह रहे हैं विस्थापित परिवार

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, लखीमपुर खीरी सहित कई जिलों में बड़ी संख्या में विस्थापित परिवार रह रहे हैं। इनमें से कई परिवार दशकों से बिना अधिकार के जीवन बिता रहे थे। अब इस योजना के तहत उन्हें पहचान और अधिकार मिलने से उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। यह पहल राज्य के विकास मॉडल को भी मजबूती देती है, जिसमें सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की कोशिश की जा रही है।

सामाजिक समावेशन और विकास की दिशा में अहम कदम

यह पूरी पहल सामाजिक समावेशन और समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। इससे न केवल विस्थापित परिवारों को राहत मिलेगी, बल्कि समाज में समानता और स्थिरता भी बढ़ेगी। सरकार का मानना है कि इस तरह की योजनाएं समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आने वाले समय में इस प्रकार की और योजनाओं के जरिए व्यापक बदलाव देखने को मिल सकता है।

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